मुआब्जा पर्याप्त नपाएको गुनासो, स्थानीयहरू आन्दोलित
एसियन हाइवेको पूर्व–पश्चिम खण्ड विस्तारको काम इलाममा अघि बढिरहेका बेला स्थानीय बासिन्दाहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्। सडक विस्तारका क्रममा इलाम जिल्लामा पर्ने ४१ परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले सरकारबाट उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै विरोध जनाएका छन्।
सडक विभागले अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग विस्तार गर्नका लागि सडक क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यस क्रममा घर, पसल, र अन्य निजी सम्पत्ति प्रभावित भएका छन्। तर, स्थानीयहरूको भनाइमा सरकारले प्रस्ताव गरेको मुआब्जा रकम एकदमै न्यून छ र बजार मूल्यको तुलनामा निकै कम छ। यसै कारण धेरैजसो परिवारले आफ्नो सम्पत्ति नष्ट भएपछि पुनःस्थापना गर्न सक्ने अवस्था नपाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
एक प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले भने, “हामी विकासको विरोधमा होइनौं, तर सरकार हाम्रो घर लिँदा कम्तिमा यति त गरिदेओस् कि हामी नयाँ ठाउँमा बास बस्न सकियोस्।” उनका अनुसार सरकारले कुनै पनि स्पष्ट योजना नदिई केवल संरचना हटाउन दबाब दिएको छ, जसले स्थानीयहरूमा अन्योल र आक्रोश फैलिएको छ।
यसैबीच, सडक विभागले भने परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न बाध्य भएर काम अघि बढाइएको बताएको छ। अधिकारीहरूले मुआब्जा प्रक्रिया कानुनी र मूल्यांकनको आधारमा गरिएको भए पनि स्थानीय गुनासोलाई ध्यानमा राखेर पुनः समीक्षा गर्न सकिने बताएका छन्।
यो अवस्थाले देखाउँछ कि विकास निर्माणसँगै उत्पन्न हुने सामाजिक र आर्थिक असरलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन नगरेसम्म स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। इलाममा अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै हो—एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारको लक्ष्य, अर्कोतर्फ स्थानीय जनजीवनमा परेको गम्भीर असर। सरकार र सरोकारवालाबीच संवाद र सहकार्यमार्फत सहमति निर्माण नभएमा स्थिति झनै जटिल बन्ने सम्भावना छ।