काठमाडौं, २२ अप्रिल २०२५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सरकारी सेवा प्रणालीको सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले आयोग गठनको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको निर्णय अनुसार, आयोगको अध्यक्षतामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सूर्यप्रसाद मिश्र रहेका छन्। आयोगमा प्रशासन, कानुन र अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा विशेषज्ञता राख्ने पाँच जना सदस्यहरू रहनेछन्। आयोगलाई आगामी ६ महिनाभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्न म्याद दिइएको छ।
“देशमा सुशासनको अभाव गहिरिँदै गएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनताको विश्वास घटिरहेको छ। अब राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
आयोगले निम्न चार प्रमुख कार्यक्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताइएको छ:
-
सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीको पहिचान र समाधानका उपाय
-
सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माण
-
नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता बढाउने सिफारिस
-
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र दोहोरो संरचना हटाउने उपाय
विपक्षी दलहरुले आयोग गठनको स्वागत गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आयोगले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई शासन प्रणाली सुधार गर्ने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिइएको छ। अब आयोगले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षण हुनेछ।
\
