काठमाडौंमा पहिलो अदालत सञ्चालनमा, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणमा सरकारको कदम
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो संरचना विस्तार गर्न लागिएको हो।
हाल काठमाडौंमा पहिलो उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आइसकेको छ। उपभोक्तालाई ठगिने, म्याद नाघेको वस्तु बिक्री, कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोबजारी, र मूल्य नियन्त्रण नहुनेजस्ता समस्याहरूका विषयमा छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यसहित उपभोक्ता अदालतको अवधारणा अघि सारिएको हो।
सरकारको भनाइमा, प्रदेशस्तरमा अदालत स्थापना भएपछि उपभोक्ता हितविरुद्धका क्रियाकलापमा नियन्त्रण आउनेछ। साथै, बजार अनुगमनलाई कानुनी बल प्रदान हुनेछ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्तालाई सजिलै न्याय दिलाउन र व्यापारमा पारदर्शिता ल्याउन यो संरचना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालत विस्तारसँगै बजारमा अनुशासन कायम हुनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता सचेतना पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
\
