न्यायाधीशत्रयको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको निर्णय कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गर्दै संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौं —
सर्वोच्च अदालतले खोला तथा नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने यसअघिको फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको निर्णय कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै उक्त फैसला उल्ट्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न समय लाग्ने जनाउँदै हाललाई संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डबाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि देशभर खोलानदी किनारका संरचना र जग्गा स्वामित्वबारे व्यापक बहस उत्पन्न भएको थियो।
त्यस फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हालको इजलासले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउने आदेश दिएको हो।