सहकारी घोटाला मुद्दामा थुनामुक्तिको माग अस्वीकृत, सुप्रिम कोर्टको निर्णय अनुसार आदेश यथावत्
.jpg)
सर्वोच्च अदालतले सहकारी घोटाला मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
थुनामुक्तिको माग गर्दै दायर गरिएको habeas corpus रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुर्वप्रचलित आदेश नै लागू हुने ठहर गरेको हो। लामिछानेमाथि ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपहरू लगाइएको छ।
यो निर्णयपछि लामिछाने हालसम्मकै अवस्थामा न्यायिक हिरासतमा रहने छन्। अदालतको आदेशपछि उनको कानुनी टोलीले उच्च अदालतमा अपिल गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
यस मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा चासो र बहस उत्पन्न गराएको छ भने सर्वसाधारण माझ पनि कानुनी प्रक्रियाप्रति निगरानी बढेको देखिएको छ।
\
