७९ सालको निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको आरोप, गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का र तेह्रथुम, खोटाङ, पर्साका नेताहरूमाथि समेत पार्टी सदस्यता निष्कासन
नेपाली कांग्रेसमा नौ महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले एकपटक फेरि आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष सतहमा ल्याएको छ। असार १६ देखि २२ गतेसम्म चलेको बैठकमा संस्थापन र इतर समूहबीचको चर्को बहस, आरोपप्रत्यारोप र अनुशासनको डण्डासम्मको घटनाक्रम देखिएको छ।
२०७९ सालको आम निर्वाचनमा उद्योगपति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीविरुद्ध खुलेर लागेको आरोपमा विक्रम खनालसहित २३ जना नेतामाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिले कारबाही गरेको हो। खनाललाई एक वर्ष पार्टीको साधारण सदस्य बन्नसमेत रोक लगाइएको छ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुल्सीप्रसाद सुब्बा, खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई, र पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तालाई पनि एक वर्षको लागि पार्टी सदस्यताबाट निस्कासन गरिएको छ। अनुशासन समितिको संयोजकत्वमा आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा असार ९–१७ सम्म बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकमा इतर पक्षका नेताहरू—जसमा शेखर कोइराला, गुरुराज घिमिरे, केदार कार्की लगायत—ले चौधरीको सदस्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले पार्टीमा चन्दा दिएको आधारमा चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
विपक्षबाट चौधरीमाथि आलोचना भइरहँदा चौधरीले भने आफूमाथि टिप्पणी गर्ने शेखर कोइरालामाथि नै कारबाहीको माग गरेका थिए। यद्यपि पार्टीले इतर पक्षको वरिष्ठ नेताविरुद्ध कारबाही गर्न भने हिम्मत गरेन।
यसबिच चौधरीको विरोधमा उत्रिएका विक्रम खनाल लगायत नेता कारबाहीमा परेपछि यो प्रक्रिया "बाहिरी शक्तिको दबाबमा आएको" भनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना समेत शुरु भएको छ।
अब यो अनुशासनात्मक कारबाहीले कांग्रेसभित्रको अनुशासन बलियो बनाउने हो कि आन्तरिक गुटबन्दीलाई अझ चर्काउने हो, भन्ने विषय राजनीतिक विश्लेषकहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन्।
\
