२०२५–३० को अवधिलाई रोजगारी केन्द्रित बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग १० बुँदे सहकार्य
नेपाल सरकारले २०२५ देखि २०३० सम्मको पाँच वर्षलाई “आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गरेको छ। सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै दस वटा प्रमुख संस्था र कम्पनीहरूसँग औपचारिक समझदारी (MoU) समेत गरिसकेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो दशकभर विभिन्न क्षेत्रमा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सीप विकास, तालिम तथा उद्योग विस्तार जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
रोजगारी सृजनामा सरकार–निजी सहकार्य:
सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कृषि, निर्माण, पर्यटन, प्रविधि, लघु उद्यम, सेवा क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
श्रम सचिवको भनाइ:
“अब प्राथमिकता विदेश जाने होइन, स्वदेशमै काम सिर्जना गर्नु हो। MoU हरूमार्फत दीर्घकालीन रोजगारीको संरचना निर्माण हुनेछ,” श्रम सचिव भुवनराज शर्माले जानकारी दिए।
सशक्त रणनीति:
-
बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन
-
स्वरोजगारका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा
-
सरकारी अनुदानसहित व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनमा सहजीकरण
-
‘एक युवा, एक रोजगारी’ अभियान संचालन
राजनीतिक प्रतिबद्धता र चुनौती:
योजना महत्त्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता र स्रोत परिचालनमा कमी रहे विगतमा धेरै रोजगार कार्यक्रम निष्क्रिय भएका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, “राजनीतिक इच्छाशक्ति र निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ बिना यो योजना सफल हुँदैन।”
\
