नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशकदेखि विदेशी कम्पनी प्रतिनिधिसम्म २५ जना दोषी, विशेष अदालतले ४६ करोड बढी असुल्ने आदेश दिएको मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा पेसी
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई गम्भीर क्षति पु¥याएको बहुचर्चित ‘ट्रान्सफर्मर घोटाला’ प्रकरणको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतमा हुने भएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन् २०१४ (२०७० साल) मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको यस प्रकरणमा राज्यलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको दाबी गरिएको छ। कमसल ट्रान्सफर्मर आयातका नाममा भएको अनियमिततामा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र विदेशी कम्पनीका एजेन्टहरू संलग्न रहेको ठहर विशेष अदालतले गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०७३ चैतमा गरेको फैसलाअनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन दुई कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा र रामेश्वर यादवसहित २० भन्दा बढी कर्मचारीलाई कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको थियो। सो फैसलामा चीन र थाइल्यान्डका आपूर्तिकर्ता कम्पनीका पाँच प्रतिनिधि पनि दोषी ठहर भएका थिए। अदालतले दोषीहरूबाट ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बढी असुल्ने आदेश गरेको थियो।
यस्तो फैसलाले विद्युत् प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसमेत मुछिएका कारण यो काण्डलाई नेपालको ठूला आर्थिक घोटालामध्ये एक मानिन्छ।