जिर्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारको तयारी : घिसिङको निर्देशन, संसद भवनलाई प्राथमिकता

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका अलपत्र आयोजना सूचीबद्ध गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी

काठमाडौं । सरकार अब जिर्ण बनेका र लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्ने तयारीमा छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यसम्पादन नगरेका ठेकेदारलाई हटाएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको हो।

मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई तत्काल जिर्ण आयोजनाको सूची तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले “काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजना अलपत्र राख्न पाइँदैन” भन्दै समयमै काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदारविरुद्ध कडा कदम चालिने बताए।

घिसिङले भने, “ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमा र गुणस्तरमा सम्पन्न नभएर मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ। नागरिकहरूलाई लाभबाट वञ्चित पार्ने यस्तो प्रवृत्ति अब स्वीकार्य हुने छैन। जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ।”

संसद भवनलाई विशेष प्राथमिकता

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा भएको क्षति पछिल्लो समय संवेदनशील विषय बनेको छ। घिसिङले संसद भवनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।

२०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको संसद भवन तीन वर्षमै सकिनुपर्ने भए पनि पाँच पटक म्याद थपिएको छ। पुसमा म्याद सकिँदै गरेको अवस्थामा भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। अझै फॉल्स सिलिङ, विद्युत प्यानल, फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण, स्यानेटरी कामजस्ता कार्य बाँकी छन्।

अलपत्र आयोजना

• सिँचाइतर्फ : राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना

• पूर्वाधारतर्फ : तीनपटकभन्दा बढी समय थपिएका सडक आयोजनाहरू र सयभन्दा बढी पुल निर्माण

• शहरी विकासतर्फ : विशेष भवन निर्माण र समन्वय कार्यालयअन्तर्गतका अधुरा काम

भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतावनी

मन्त्री घिसिङले आफ्ना मातहतका निकायमा हुने अनियमितता तत्काल रोक्न निर्देशन दिए। “बजेट बेच्ने प्रवृत्ति अब सह्य छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा हुन्छ,” भन्दै उनले एक रुपैयाँ पनि अनियमितता गर्ने फेला परेमा कारबाही हुने चेतावनी दिए।

उनले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।