कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि हितेन्द्रदेव शाक्यको निर्णय खारेज, उद्योगहरूले स्वेच्छाचारी कदमको आरोप लगाउँदै न्यायिक लडाइँको तयारी
काठमाडौं — नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद फेरि चर्किएको छ। ऊर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले अघिल्लो व्यवस्थापनको निर्णय खारेज गरेपछि उद्योग क्षेत्र र प्राधिकरणबीच पुनः तानातान सुरु भएको हो।
गत चैतमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई कानुनी उपचारको बाटो खुला गर्न प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियालाई सहज बनाएका थिए। सो निर्णयअनुसार उद्योगहरूले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले प्राधिकरणले सो प्रक्रिया रद्द गर्दै पुनः बक्यौता उठाउने नीति लिएको छ।
शाक्यको निर्णयले उद्योगीहरूलाई कानुनी उपचारको अवसर दिएको भए पनि नयाँ व्यवस्थापनले त्यो बाटो बन्द गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन नदिई जबर्जस्ती लाइन काट्ने र रकम असुल गर्न खोजेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने अघिल्लो व्यवस्थापनको निर्णय ‘भूतप्रभावी’ हुने भएकाले सो प्रक्रिया रद्द गरिएको दाबी गरेका छन्। “बक्यौता उठाउने हाम्रो उद्देश्य हो, लाइन काट्ने होइन,” उनले स्पष्ट पारे।
उद्योगीहरूले भने यो कदमले हजारौं रोजगार संकटमा पार्ने चेतावनी दिएका छन्। “हामी नियमित महसुल बुझाउने विश्वसनीय उपभोक्ता हौं, तर प्रमाणबिनाको दाबी अस्वीकार्य छ,” उनीहरूले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
यसअघि पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्दा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको र सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाएको दाबी उद्योगीहरूले गरेका थिए। लाल आयोगले विवादित २० अर्ब बक्यौता घटाएर ६ अर्ब मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो।
बक्यौता विवादको कानुनी समाधान नभएसम्म उद्योगी र प्राधिकरणबीचको संघर्ष अझै लामो समयसम्म चल्ने देखिन्छ।