मोडुलर ओटी सेटअपका नाममा इन्डोस्कोपी, डिफिब्रिलेटरदेखि बेडसम्म एउटै प्याकेज — निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मापदण्ड लक्ड
मोरङको रंगेली नगरपालिकाले रंगेली अस्पतालका लागि करिब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँको उपकरण खरिद टेन्डर निकालेपछि त्यसमा अनियमितता र स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास भएको आरोप उठेको छ। “मोडुलर ओटी एन्ड पोस्ट–अपरेटिभ वार्ड सेटअप” नाम दिइएको उक्त खरिदमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई एउटै प्याकेजमा राखेर प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको देखिन्छ।
नगरपालिकाले असोज ६ गते सार्वजनिक गरेको सो टेन्डरमा पेसेन्ट मनिटर, इन्डोस्कोपी सेट, डिफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रो–सर्जिकल युनिट, ओटी टेबल, ओटी लाइट, युएसजी मेसिनदेखि बेडसम्म १६ वटा फरक उपकरण एउटै प्याकेजमा राखिएका छन्। कानुनले यस्ता फरक उपकरणहरूलाई अलग–अलग प्याकेजमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि एउटै प्याकेज बनाइँदा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ।
स्पेसिफिकेशनमा प्रयोग गरिएका विवरणहरू पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका मोडेलसँग मात्र मेल खाने गरी बनाइएको पाइन्छ। इन्डोस्कोपीका प्रावधानहरू “अहुव”, डिफिब्रिलेटरका मापदण्ड “जोल मेडिकल कर्पोरेसन”, र इलेक्ट्रो–सर्जिकल युनिटका मापदण्ड “इर्बे” कम्पनीका उत्पादनसँग मिल्ने छन्। यसरी सर्तहरू लक्ड गरिएको आरोपसँगै टेन्डर प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
साथै, उपकरणहरूको वारेन्टी अवधि केवल एक वर्ष तोकिएको छ, जुन सामान्यतया तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी हुने गर्छ। यसले गुणस्तर र दीर्घकालीन मर्मतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। टेन्डरमा राखिएको अनुभव सम्बन्धी सर्तले पनि प्रतिस्पर्धा सीमित पारेको देखिन्छ। नगरपालिकाले कम्तीमा १० वटा मोडुलर ओटी सेटअप गरेको अनुभव देखाउनुपर्ने भनेको छ, जसले नयाँ कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्छ।
यो स्पेसिफिकेशन तयार गर्न बायोमेडिकल इन्जिनियर प्रदीप राज साहको भूमिका रहेको जनाइएको छ। उनी वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आवद्ध छन्। नगरप्रमुख दिलीप कुमार अग्रवाल, उप–प्रमुख भुमा पराजुली र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहसमेत टेन्डर प्रक्रियाबारे जानकार रहेको बताइन्छ।
टेंडरमा प्रस्ताव बुझाउने म्याद कार्तिक १२ गते तोकिएको छ र सोही दिन टेन्डर खोल्ने तयारी गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि प्राविधिक सर्तहरू खुला र निष्पक्ष रूपमा संशोधन नगरे, यो खरिद प्रक्रिया “लक–टेंडर” को अर्को उदाहरण बन्न सक्छ।
रंगेली अस्पतालको यो टेन्डर विवादले फेरि देखाएको छ कि भ्रष्टाचार र मिलेमतोको प्रवृत्ति अझै पनि स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासनको प्रतिवद्धता पूरा गर्न चाहे यस्ता प्रक्रियामाथि समयमै छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने जनताको अपेक्षा बढ्दो छ।
