जेनजी प्रदर्शनपछि स्थगित न्यायिक काम पुनः सुचारु, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कानुनी चुनौती सुरु
काठमाडौं — जेनजी प्रदर्शनका क्रममा पूर्णरूपमा जलेको सर्वोच्च अदालत पुनः सञ्चालनमा आएको छ। मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतले देवानी तथा फौजदारी दुवै प्रकारका मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ कार्य पुनः सुरु गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता खुला गरेसँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मंगलबार दिउँसोसम्म सात वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। यी सबै रिटहरू भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका हुन्।
भदौ २७ गतेको रात, जेनजी आन्दोलनको चर्को दबाबबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। सोही दिनको बिहान मात्रै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो।
यसअघि भदौ २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत भवन पूर्ण रूपमा जलेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले भवन र अभिलेख कक्षमा तोडफोड तथा आगजनी गरेपछि अदालतका सबै काम रोकिएका थिए। त्यसयता नयाँ मुद्दा दर्ता वा सुनुवाइ सम्भव भएको थिएन।
नयाँ अस्थायी संरचना र डिजिटल अभिलेख प्रणालीमार्फत मंगलबारदेखि सर्वोच्चले सेवा पुनः सुरु गरेको हो। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिट दर्ता प्रणाली, मुद्धा ट्र्याकिङ, र प्राथमिक सुनुवाइ सबै अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
कानुनी समुदायले सर्वोच्चको पुनः सञ्चालनलाई ‘न्यायिक प्रणाली पुनर्जागरणको संकेत’ भनेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने, “राजनीतिक अस्थिरताबीच न्यायालय पुनः उभिनु लोकतान्त्रिक संस्थाको पुनर्स्थापना हो।”
सर्वोच्च अदालतले अब प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सातवटै रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी हप्ताबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
