अन्तरिम सरकारमाथि विभिन्न जेनजी समूह र व्यक्तिहरूको दबाब बढ्दै जाँदा फागुन २१ को निर्वाचन नै सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बन्दै गएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका लागि चुनौतीको रूपमा जेनजी समूह, व्यक्ति र सरोकारवालाहरू नै देखा पर्न थालेका छन्। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका समूह र व्यक्तिहरू पछिल्लो समय संगठित हुँदै सरकार बर्खास्तीको मागसहित सडकमा उत्रन थालेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, यही निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न अहिले जेनजी समूहकै गतिविधिका कारण उठ्न थालेको छ।
विभिन्न जेनजी समूहहरूले सरकारमाथि आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै दबाब बढाइरहेका छन्। मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूहले सरकार बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ। उनीहरूले सुशासन र उत्तरदायित्वका विषयमा सरकार चुकेको दाबी गरिरहेका छन्।
यसबीच सरकारले भने जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारका मन्त्रीहरू फागुन २१ को निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलसँग संवाद र अनुगमनमा केन्द्रित देखिएका छन्।
तर, जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकार निर्वाचनमै मात्र केन्द्रित भएको र सुशासनका एजेन्डा ओझेलमा परेको आरोप लगाइरहेका छन्। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भने सुशासनमा कुनै सम्झौता नगरिएको भन्दै आन्दोलनरत जेनजी समूहलाई संयम अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्।
यसैबीच केही जेनजी समूहहरूले संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्ता दीर्घकालीन र तत्काल सम्भव नदेखिने विषयलाई पनि आन्दोलनको मुख्य माग बनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा यस्ता माग कार्यान्वयन सम्भव नदेखिने विश्लेषण भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार जेनजी समूह र सरकारबीचको टकराव चर्किँदै गएमा मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा फस्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। सरकार र आन्दोलनबीच संवाद र सहमतिको बाटो खोज्न नसकिए आगामी निर्वाचन र समग्र राजनीतिक प्रक्रिया नै प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।