आयोगलाई गैरसंवैधानिक भन्दै खारेजी माग, अधिकार क्षेत्रको विवाद उठ्यो
Image: social security
काठमाडौं। उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी सरकारले गठन गरेको आयोगको संवैधानिक आधारबारे बहस सुरु भएको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दर्ता गरेको रिटमा आयोगलाई गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज गर्ने माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग भएको बताइएको छ। अर्कोतर्फ, यसमा समानान्तर संरचना बनाउनु संविधानको मर्मविपरीत रहेको कुरा गरिएको छ।
सरकारले वैशाख २ गते पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्यो। यो आयोगलाई २०६२ सालयतका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।