सरकारको नयाँ मापदण्ड मस्यौदामाथि जनप्रतिनिधिहरूबीच फरक मत, भूगोल र जनताको पहुँचलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
डोटी । संघीय सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरसम्बन्धी नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसको बहस तीव्र बनेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भने यस विषयमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सुशीला शाही ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै यसअघि गरिएको सिमांकन व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार कतिपय बस्ती वडा कार्यालयबाट टाढा रहेका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। उनले आवश्यक अध्ययनपछि केही गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउन सकिने र स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाको संख्या बढाउनु व्यावहारिक हुने धारणा राखिन्।
यता शेरसिंह पार्की ले तत्काल स्थानीय तहको संख्या र सिमाना परिवर्तन आवश्यक नभएको बताए। विकास, पहुँच र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। उनले बरु वडाको संख्या थप्न सकिने सुझाव दिए।
महावीर बोहरा ले संख्या घटाउँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सेवा लिन थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने बताए। उनले भौगोलिक दूरी, विकासको अवस्था र स्थलगत अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै सन्तोषप्रकाश जोशी ले पुनर्संरचनाको विषयमा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताए। हतारमा निर्णय लिन नहुने उनको भनाइ थियो।
उमेशप्रसाद भट्ट ले मस्यौदामै असहमति जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुखलाई अध्ययन समितिमा समावेश नगरी निर्णय गर्न नहुने बताए। उनले स्थानीय तहको संख्या घटाउनुको औचित्य नरहेको दाबी गरे।
यसैगरी जमनसिंह धामी ले विगतको पुनर्संरचनामा भूगोल र सीमासम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। धेरै स्थानमा सीमा विवाद र पहुँच समस्या कायम रहेको उनको भनाइ छ।
दुर्गादत्त ओझा ले स्थानीय तह गठन भएको १० वर्ष पनि पूरा नभएकाले अहिले नै पुनर्संरचना बहस गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। उनले हालको संरचनामै अझै धेरै विकास निर्माणका काम अधुरा रहेको उल्लेख गर्दै कम्तीमा २० वर्षसम्म अहिलेको संरचना यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखे।