३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि सरकारभित्र समन्वय र कार्यशैलीबारे नयाँ बहस
काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयपछि सरकारभित्र समन्वय र कार्यशैलीलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।
वार्षिक बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समता शुल्क प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त व्यवस्थाले आम नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो।
आलोचनाकै बीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार उक्त शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा नागरिकले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने र सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ हुन सक्ने भएकाले निर्णय स्थगित गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले निर्णय अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि गरिएको उल्लेख गरे पनि घोषणा भने आफैंले सार्वजनिक गरेका छन्। सामान्यतया यस्ता निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को प्रक्रियामार्फत सार्वजनिक हुने भएकाले यसले सरकारभित्रको समन्वयबारे चर्चा बढाएको छ।
यस घटनापछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत दृष्टिकोण तथा कार्यशैलीमा मतभेद रहेको चर्चा राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा पुनः चुलिएको छ। पछिल्ला साताहरूमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र तथा पूँजीबजारसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्।
यस्ता अधिकांश छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नदेखिएको विषयलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उद्योग, बैंकिङ तथा धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्दै सुझाव संकलन गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी गराउँदै आएका छन्।
सरकारभित्र नीति निर्माण, आर्थिक निर्णय र समन्वयको शैलीबारे भइरहेको चर्चाबीच शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित शुल्क फिर्ता लिने निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। हालसम्म सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच औपचारिक मतभेद रहेको पुष्टि हुने कुनै आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।